वोट चोरी

 व्होट चोरी न होनेके लिये हम सुझाव देना चाहीये। सिर्फ आरोप करके छूट नही सकते। मेरी रायसे निम्नलिखित प्रयोग कर सकते है। आप सोचिये।

मान लीजिए कि एक शहर में एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 300 बूथ यानी 300 ईवीएम की आवश्यकता होती है। अगर हम पुणे का उदाहरण लें तो वहां 8 विधानसभा क्षेत्र हैं. यानी पुणे में 8 x 300 = 2400 ईवीएम की जरूरत होगी.

यदि इन 2400 मशीनों को एक ही स्थान पर व्यवस्थित किया जाता है, तो उम्मीदवारों को यह तय करना होगा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कौन सी मशीनों का उपयोग किया जाए। यदि एकाद निर्वाचन क्षेत्र में 10 उम्मीदवार हैं, तो उनमें से प्रत्येक यादृच्छिक रूप से 30 मशीनों का चयन करेगा।

इसके बाद उसे अलग कर उस पर प्रत्याशियों और चुनाव चिह्न की सूची चिपका कर बूथ पर भेज दिया जायेगा. इसमें मुश्किल क्या है? फिलहाल इतनी ही मशीनें निर्वाचन क्षेत्रों में भेजी जानी हैं, केवल उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न वाली पट्टी (जो आयोग पहले ही लगा रहा था) बाद में लगानी है। मौजूदा आयोग इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा.

एक बार उम्मीदवार तय हो जाने के बाद, मतदान तक 21 दिन बचे हैं। उन 21 दिनों में आयोग उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह की पट्टी ईवीएम पर लगाता है. इसलिए वह उम्मीदवारों का क्रम जानता है और कंट्रोल यूनिट में प्री-प्रोग्राम्ड चिप के जरिए यह तय कर सकता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिलने चाहिए।

यही एकमात्र कारण है कि आयोग वीवीपैट मतपत्रों और ईवीएम में वोटों के मिलान का कड़ा विरोध करता है।

बूथ अधिकारी पहले से ही कुछ वोट पास करके दिखाता है कि सब कुछ सामान्य है। असली खेल तो उसके ईवीएम एक्टिवेट करने के बाद ही शुरू होता है.